फर्जी तरीके से बनवाया गया जाति प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण-पत्र और जन्मतिथि विवाद ने बढ़ाई राजनीतिक सियासत।
शिकायतों पर कलेक्टर करेंगे समयबद्ध निर्णय।
रिपब्लिक न्यूज़।।
शहडोल मुख्यालय जिले के अभी तक कई शासकीय कर्मचारियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवानें का मामला सामने आता रहा है। जिसमें कई कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही भी हुआ। जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि बहु चर्चित कार्यालय नगर पालिका परिषद धनपुरी की अध्यक्षा रविंदर कौर छाबड़ा पति इंद्रजीत सिंह छाबड़ा जो भारतीय जनता पार्टी कि महिला नेत्री है इनके जाति प्रमाण-पत्र को लेकर एक दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति मनींदर एस. भट्टी की एकलपीठ ने शहडोल कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि अध्यक्ष के जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित शिकायत का विधि अनुसार परीक्षण कर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।
यह याचिका धनपुरी नगर परिषद के पार्षद आनंद कचेर, भोला प्रसाद पनिका और स्कंद कुमार सानी की ओर से दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा रविंदर कौर छाबड़ा ने अनुसूचित जनजाति आदिवासी के प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, जबकि उनके जाति प्रमाण-पत्र की वैधता पर गंभीर सवाल हैं। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि इस मामले की जांच कर प्रमाण-पत्र की वैधानिकता का परीक्षण कराया जाए।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि शिकायत का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास है। इसलिए शहडोल कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष निर्णय लें।
इस मामले के साथ ही धनपुरी की राजनीति में एक और विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्थानीय विशेष सूत्रों अनुसार प्राप्त जानकारी धनपुरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत एक और ऐसा मामला सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार प्लेटफॉर्म पर भाजपा नेता जानू छाबड़ा की भी जन्मतिथि को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्टों में दावा किया गया है कि समग्र आईडी में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव कर उम्र कम दर्शाई गई है। अलग-अलग अभिलेखों में वर्ष 1988, 1991 और अन्य प्रविष्टियों का उल्लेख होने का दावा किया गया है। इन दावों के आधार पर भाजपा संगठन की आयु सीमा संबंधी नियमों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जबकि जन्मतिथि संबंधी इन आरोपों की किसी सक्षम सरकारी एजेंसी या न्यायालय द्वारा अभी पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की ओर से भी इस विषय पर अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। इसलिए इन दावों को केवल आरोप के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे मामले की निगाहें शहडोल कलेक्टर की जांच प्रक्रिया पर टिक गई हैं। आगामी 90 दिनों में जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि जाति प्रमाण-पत्र संबंधी शिकायत में क्या तथ्य सामने आते हैं और सक्षम प्राधिकारी क्या निर्णय देता है।
इस आदेश के बाद धनपुरी नगर परिषद की राजनीति सियासत तेज हो गई है और आगामी दिनों में इस मामले पर सभी की नजर बनी रहेगी।
जांच पड़ताल के उपरांत ही सही फैसला होना है।