पत्रकारों में कोई भेद नहीं, नियुक्ति पत्र आवश्यक है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने पत्रकारों को दिए 12.73 करोड़ रूपये।
रिपब्लिक न्यूज ।।
भोपाल // मध्यप्रदेश में जनसंपर्क विभाग के जिले में पदस्थ जिला जनसंपर्क अधिकारी सिर्फ अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को पत्रकार मानते हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त को जिला जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश जारी करना चाहिए कि जिन पत्रकारों के पास नियुक्ति पत्र है उन्हें पत्रकार माना जाना चाहिए।
लोकसभा में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा बताया गया कि, नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 से इस साल नवंबर तक 274 पत्रकारों को कुल 12.73 करोड़ रुपये की फाइनेंसियल सहायता दी है।
अनुराग ठाकुर ने यह विवरण, राकांपा के रायगढ़ सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए दिया. ठाकुर ने यह राशि पत्रकार कल्याण योजना के तहत दी जाने की जानकारी दी है।
मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में 56 पत्रकारों को 2.6 करोड़ रुपये, 2021-22 में 134 को 6.47 करोड़ रुपये, 2022-23 में 45 पत्रकारों को 1.99 करोड़ रुपये और वर्तमान में 39 पत्रकारों को 1.65 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इस वर्ष नवंबर तक वित्तीय वर्ष।
न्यूज लांड्री में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि, ‘प्रेस सूचना ब्यूरो और राज्यों- केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है।