अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर करें सख्त कार्यवाही - कलेक्टर
राजस्व के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द करें निराकरण- कलेक्टर
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक, किया कार्यों की समीक्षा।
रिपब्लिक न्यूज।।
अनूपपुर // कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि अवैध कॉलोनियों का समय-समय पर निरीक्षण कर सतत कार्यवाही करें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि राजस्व के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें। जिले में राजस्व के प्रकरण लंबित न रहे। सभी राजस्व अधिकारी इसका विशेष ध्यान दें। कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अमन वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी कोतमा श्री अजीत तिर्की, अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर श्रीमती दीपशिखा भगत, अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ श्री सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी श्रीमती अंजली द्विवेदी सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने पीएम किसान योजना, नामांतरण, स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन, समाधान प्रकरण तथा अन्य राजस्व बिंदुओं से संबंधित विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर ने राहत प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से असफल भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा की। लक्ष्य के तहत बहुत कम प्रगति होने पर कलेक्टर ने जल्द से जल्द नक्शा तरमीम कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लक्ष्य लेकर नक्शा तरमीम कार्य पूर्ण करें। बैठक में कलेक्टर ने आरआरसी के तहत वसूली कार्य की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आआरसी प्रकरण बैंकों से तहसीलदारों के पोर्टल में दर्ज किए गए हैं। उक्त सभी प्रकरणों में आवेदकों की मांग पत्र जारी कर राशि वसूली की जाए। राशि जमा नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जाए।
बैठक में जिले के सभी न्यायालयों में लंबित नामांतरण की स्थिति की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि नायब तहसीलदार पसान न्यायालय में सबसे ज्यादा लंबित केस हैं, जिस पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार पसान को जल्द से जल्द प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बंटवारा प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की तथा 859 पंजीकृत प्रकरणों में से सिर्फ 269 केसों का निराकरण किया गया था जिस पर कलेक्टर ने समीक्षा कर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिले में पटवारी के माध्यम से अवैध कॉलोनी को चिन्हित कर विस्तृत प्रकरण दें तथा इसी प्रकार डायवर्सन के प्रकरणों पर सभी पटवारी अलर्ट मोड पर कार्यवाही करें।