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प्रधानमंत्री आवास के नाम पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा।

पूर्व शासकीय कर्मचारी के दम पर बने भूमाफिया। 

मामा के दम पर शासकीय भूमि पर कब्जा कर किया जा रहा अवैध निर्माण।

शिकायत करने वाले व्यक्तियों को दे रहे जान से मारने की धमकी ।


रिपब्लिक न्यूज।

शहडोल // मुख्यालय अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद  प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक उपयोग कि शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसके संबंध में स्थानीय निवासियों के द्वारा कलेक्टर एवं संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संपर्क कर शिकायत की गई है।

स्थानी निवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि यह अवैध अतिक्रमण नगर पालिका में ही पूर्व पदस्थ शासकीय कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। या कहिए पूर्व शासकीय कर्मचारी खुद ही अवैध अतिक्रमण कर शासकीय भूमि का दोहन कर वाया जा रहा हैं। 

शायद इन पर लगाम लगाने वाला भी कोई नहीं है इसी वजह से संबंधित जनों द्वारा धड़ल्ले से अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा है।

मामला जिले के नगर पालिका परिषद शहडोल के वार्ड क. 14 / 19 बरौनी होटल के पीछे घरौला मोहल्ला का है।

स्थानीय निवासी अमजद खान एवं अफजल खान घरौला मोहल्ला नगरपालिका शहडोल निवासी हैं । 

अमजद खान  के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक ही भूखण्ड पर आवास की स्वीकृत कराई गई है।


लेकिन उक्त व्यक्ति के द्वारा मुख्य मार्ग की शासकीय भूमि पर लगभग 3 फिट शासकीय भूमि के भाग पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। 

जबकि उनकी पूर्व से निर्धारित सीमा है जिसे नजर अंदाज कर नियम और निर्देशों को दरकिनार करते हुये उक्त व्यक्तियों द्वारा मनमानी तरीके से अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। 

स्थानीय रहवासियों द्वारा प्राप्त जानकारी  अनुसार उन लोगों के द्वारा पूर्व में अवैध कब्जा कर निर्माण कराने व सार्वजनिक उपयोग में आने वाली शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर के प्रधानमंत्री आवास निर्माण किया जा रहा है।

मामले कि जांच उपरांत कर जिस पर तहसीलदार सोहागपुर द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था ।

स्थानीय लोगो के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है अवैध निर्माण करता द्वारा जिस कारण वहां के लोग काफी भयभीत हैं।

दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही जाम कि स्थिति 

हर समय होती है वार्ड के मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों में विवाद की स्थिति  ।

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन की भूमिगत विभिन्न परियोजनाएं संचालित है तथा कुछ प्रस्तावित भी है जिसमें सीवर लाईन, गैस पाईप लाईन, नल-जल योजना, आदि जैसे कई परियोजनाएं भूमिगत ही रहेंगें किन्तु उन लोगों के द्वारा मार्ग में ही कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। जिस भूमि पर नगरपालिका की नाली बनाए जाना प्रस्तावित है।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। जहां पर सामान्य वाहनों का भी आवागमन  अवरूद्ध हो रहा है। और आए दिन उसी मार्ग में विवाद की स्थिति बनी रहती है। 

प्रशासन का नहीं रहा खौफ ।

स्थानीय निवासी व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से समझाईस भी दी गई। यह कि यहां सभी स्थानीय निवासियों का निस्तार एवं सार्वजनिक मार्ग की भूमि है यहां पर अवैध निर्माण न करें, इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बल्कि अपने मामा के पद का दूरूपयोग करते हुए नगरपालिका में पूर्व पदस्थ होने का रौब दिखाते हुए शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

पूर्व शासकीय कर्मचारी होंने का रौब दिखाते हुए मनमानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं संबंधित जनों द्वारा कहा जाता है कि उन्हें प्रशासन का कोई भय नहीं है।

पूर्व शासकीय कर्मचारी के मिली भगत से अवैध कब्जाधारी के ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा कलेक्टर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई है और मांग की है। जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल बंद कराया जाए एवं अवैध निर्माण को हटाया जाए।

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