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राजस्व महा अभियान तीन के तहत किए जा रहें कार्यों की समीक्षाएं कलेक्टर्स करेंगे।

राजस्व महा अभियान तीन के तहत किए जा रहें कार्यों की समीक्षाएं। 

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण तय समय-सीमा में किया जाए।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने दिए आवश्यक निर्देश।

रिपब्लिक न्यूज।।

भोपाल मध्यप्रदेश राज्य शासन ने मुख्यालय कमिश्नर की  उपस्थिति में आज कमिश्नर कार्यालय के सभागार में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

 कमिश्नर ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्व महा अभियान 3. के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में चलाए जा रहे राजस्व महा अभियान 3. के तहत प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण निर्धारित समय सीमा में कराना सुनिश्चित करें तथा कलेक्टर्स कार्यों की मॉनिटरिंग भी करें। कमिश्नर ने राजस्व महा अभियान 3. के तहत किए गए कार्य जैसे सीमांकन, बटवारा, नक्शा तरमीम,आर. सी. एम. एस. में दर्ज नए प्रकरणों, फॉर्मर रजिस्ट्री, अभिलेख दुरुस्ती व अन्य किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा। कमिश्नर ने समीक्षा के दौरान कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो इसका ध्यान रखे व नक्शा तरमीम के कार्य हेतु प्रदेश के सभी संभाग में विशेष अभियान चलाए। 

जिसमें आज कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिलेवार सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराए तथा शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग, राजस्व, स्वास्थ विभाग, पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों में सीएम हेल्पलाइन एवं जन कल्याण शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की तथा निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

कमिश्नर ने जिलेवार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि नवजात शिशुओं के टीकाकरण का कार्य शत् प्रतिशत किया जाए, कोई भी नवजात शिशु टीकाकरण से न छुटे यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत शहडोल संभाग में शिविर लगाने हेतु  कलेक्टर्स कार्ययोजना तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग के जिला अस्पतालों में एनआरसी केंद्रों में बेड्स के अनुसार कुपोषित बच्चों को भर्ती करना सुनिश्चित करें तथा भर्ती बच्चो के माता-पिता को दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर कर दें। 

कमिश्नर ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में पीएम आवास, पीएम जन मन योजना, राजस्व वसूली, लेबर भुगतान, धारा 40 व 92 के प्रकरणों की स्थिति के निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की सभी जानकारी सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की तथा विभाग अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

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