देश के सर्वोच्च उच्च शिक्षा प्राप्त प्रमाण पत्र से सम्मानित अधिकारी एक आईएएस अधिकारी की जांच रिपोर्ट को किया फेल एक प्राचार्य प्रभारी जेडी लोक शिक्षण संयुक्त संचालक शहडोल।
इस महाकुंभ के घोटाले में संलिप्त जिला कोषालय अधिकारी के द्वारा कराए गए जांच को किया सही।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय से हो रहे अजीबोगरीब आदेश।
लोकायुक्त भोपाल कार्यालय से भेजा गया पत्र सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय शहडोल।
पूर्व प्रभारी सहायक आयुक्त के द्वारा किस नियम किसके आदेश से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के पांचवें वेतनमान एरियर राशि का भुगतान संस्था के दो खाते में किया गया।
सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला कोषालय अधिकारी की मिली भगत संदिग्ध।
तीन दिवस का दिया गया समय लेकिन तीन घंटे में हो गई कार्यवाही।
छात्रावास अधीक्षकों को किया गया था निलंबित।
सहायक आयुक्त कार्यालय में हुए थे अटैच किए गए निलंबित छात्रावास अधीक्षक।
शहडोल // मुख्यालय जिला के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय में कई प्रकार के अजीबो - गरीब आदेश होते हैं जिनमें कभी कभी ऐसा आदेश भी किया जाता है कि तत्काल फैसला कर दिया जा रहा है।
लोकायुक्त जांच एक आईएएस अधिकारी और पांच उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट को एक प्रभारी अधिकारी जेडी ने बना दी झूठी बता दिया यह जांच रिपोर्ट गलत है और उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जांच रिपोर्ट को दे दी ग्रीन चिट जो इस भ्रष्टाचार महाकुंभ के निर्माता है उनके रिपोर्ट को दे दी सही करार ऐसे हैं जिला मुख्यालय में अधिकारियों का जमावड़ा और अधिकार बिना जांच किए ही कर दे रहे हैं फैसला।
अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर चल रहा जिला प्रशासन कार्यालय का कारनामा, शाखा प्रभारी से आदेश ले आओ चढ़ौत्री सेवा भाव लेकर जाओ फल।
पूर्व प्रभारी सहायक आयुक्त एम एस अंसारी के द्वारा किए गए पांचवें वेतन मान एरियर की राशि आठ करोड़ 32 लाख 91हजार 309 रुपए, का भुगतान अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था पांडे शिक्षा समिति जयसिंहनगर शहडोल में संचालित संस्था के दो खातों पर फर्जी तरीके से भुगतान की जानकारी कार्यालय लोकायुक्त भोपाल अभी तक नहीं भेजा गया। जिसके एवज में लोकायुक्त कार्यालय भोपाल से पत्र जारी कर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय शहडोल से जानकारी मांगी गई है।
लेकिन पुर्व भुगतान करता साहब अक्टूबर माह के अंतिम में कार्यालय से ले लेंगे विदा इनके द्वारा किए गए अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था पांडे शिक्षा समिति को फर्जी तरीके से किए गए भुगतान का कौन करेगा भरपाई और कैसे होगा भरपाई।
शासन के राशि का क्या इनका ग्रेजुएटी एरियर्स और पेंशन रोक कर शासन कार्यवाही को अंजाम देगा या इस भ्रष्टाचार के महाकुंभ में संबंधित अधिकारी और उच्च अधिकारी भी डुबकी लगाएंगे।
लोकायुक्त अधिकारियों के द्वारा नापें जाएंगे फर्जी भुगतान करता अधिकारी।
विशेष सूत्र अनुसार प्राप्त जानकारी कार्यालय में चल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू रजनीश कुमार का आदेश।
कंप्यूटर ऑपरेटर रजनीश का मैनेजमेंट का खेल निलंबित आदेश को करेंगे निरस्त और अधीक्षकों को पुनः कर दिए छात्रावास में अटैच।
संबंधित विभाग के द्वारा 2 और 5 का चल रहा है खेल जिसमें संबंधित शाखा प्रभारी विभाग और कंप्यूटर ऑपरेटर के मिली भगत से कार्यालय प्रमुख को किया जा रहा गुमराह और स्वयं का किया जा रहा स्वार्थ सिद्ध।
बिना किसी आदेश के कार्यालय में पदस्थ किए जा रहे हैं कर्मचारी। जो कार्यालय का गोपनीयता किया जा रहा भंग किसी बहरी व्यक्ति को सौंपा गया कार्यालय का सिस्टम सेट।
जिस पर साहब दो में एक और शाखा प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर आधा आधा पांच के माह का रखते हैं हिसाब।
जिला प्रशासन का बहुचर्चित कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा फिर से एक नया कारनामा।
जिला से एक ऐसा ही मामला सामने आया है सहायक आयुक्त कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग से एक अजीबो-गरीब आदेश जारी किया जाता है जिसमें संबंधित छात्रावास अधीक्षक को आदेश देते हुए तीन दिवस के उपरांत कारण बताओ नोटिस पत्र जारी करके जवाब मांगा जाता है।
लेकिन उसी दिन छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया जाता है।
वाटर कूलिंग सिस्टम सेटअप के लिए प्राप्त छात्रावास की राशि नहीं किया वापस जमा।
छात्रावास अधीक्षक के द्वारा गीजर वाटर कूलिंग सिस्टम सेटअप के लिए शासन से प्राप्त राशि जिसको तत्कालीन पदस्थ छात्रावास अधीक्षक के द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है। सहायक आयुक्त कार्यालय से उस छात्रावास अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई जबकि शासन के पैसे का किया है दुरुपयोग शासन के पैसा जमा करने के लिए किसी प्रकार से नियम निर्देशों की जरूरत नहीं होता है। छात्रावास अधीक्षक रामावतार सिंह खन्नौंधी छात्रावास के अधीक्षक रहते हुए उस राशि का जमा करने के लिए नियम कानून बता रहे हैं और वर्तमान में गोहपारू छात्रावास में पदस्थ होते हुए छात्रावास के लिए प्राप्त राशि का शासन को वापस जमा करने के लिए नियम कानून बता रहें।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय के नियम कानून इतने ही कड़े हैं तो फिर राम कल्याण गुप्ता प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैतपुर के द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरम पूरा करते हुए गलत दस्तावेज जानकारी और बिना सत्यापित के 284 के जगह सिर्फ 76 पेज भेजा गया जानकारी। बिना पत्र के ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भेजा गया जानकारी जबकि चालान जमा होने के बाद और सहायक आयुक्त अधिकारी द्वारा नोटिस के साथ जवाब और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदेश किया गया फिर भी आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
संबंधित आवेदक को जब कहां गया सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के नियम कानून और निर्देश और अधिकार।