एक लाख बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते जिला आबकारी अधिकारी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने किया ट्रैप।
आबकारी अधिकारी कार्यालय में 6 घंटे तक चली कार्रवाई,
व्हीआईपी व्यवस्था के लिए मांगी थी रिश्वत।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // मुख्यालय उमरिया जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आज लोकायुक्त रीवा के द्वारा की गई ट्रैप की कार्रवाई में जिस सच्चाई का खुलासा हुआ है हम उसको बताने जा रहे हैं। वैसे तो आये दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त की टीम किसी न किसी अधिकारी, कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप करती रहती है।
लेकिन आज की कार्रवाई में जो खुलासा हुआ है उसमें सरकार और अधिकारियों के सारे कारनामे सुन कर दंग रह जाएंगे।
मामला उमरिया जिला में पदस्थ आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के द्वारा शराब ठेकेदार से 1 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेने का। हालांकि अभी तक जिला में इतनी बड़ी रकम लेते कोई अधिकारी ट्रैप नही हुआ है। पहली बार इतनी रकम लेने का मामला सामने आया है।
रीवा लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम में डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में सारी कार्रवाई करते हुए ।
निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार परमार ने बताया कि उमरिया जिले के विंध्या समूह के शराब ठेकेदार अनीश सिंह बघेल के कार्यकर्ता नृपेंद्र सिंह से जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता द्वारा 30 हजार रुपये प्रति माह व्हीआईपी खर्च एवं अधिकारियों के खर्च के लिए रुपये मांगे जा रहे थे जिस पर 4 माह की रकम एकमुश्त 1 लाख 20 हजार रुपये के रिश्वत की मांग की गई थी, और ठेकेदार द्वारा रकम न दे पाने पर ठेकेदार को बार बार टार्चर कर रही थी, और 14 पेटी डियूटी पेड शराब जप्त कर ली थी। जिससे जिला आबकारी अधिकारी के टार्चर से परेशान होकर ठेकेदार के कार्यकर्ता नृपेन्द्र सिंह द्वारा 28/08/2023 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा आकर एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से सम्पर्क कर शिकायत किया गया, बताया गया कि उमरिया की जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता परेशान कर रही हैं और पैसा मांगा जाता है और नौरोजाबाद के पास विंध्या समूह की दुकान पर जाकर अवैध रूप से 14 पेटी शराब जप्त कर लिया गया है जब इस बात का सत्यापन कराया गया तो आरोपिया रिनी गुप्ता द्वारा बहुत सारी बातें कही गई जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि व्हीआईपी डियूटी का 30 हजार रुपए महीने का 4 माह का 1 लाख 20 हजार रुपया मांगे गए जो आज 1 लाख 20 हजार रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया, और जो परीक्षण किया गया उसमें जो बात सामने आई, उसमें कहा गया कि उमरिया में जो भी व्हीआईपी कार्यक्रम होता है उसमें पैसा देना पड़ता है और अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक पैसा देना पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं विंध्या शराब दुकान के संचालक नृपेंद्र सिंह ने बताया कि हमसे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा व्हीआईपी खर्च जैसे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और एडीएम साहब जिनके नाम का भी जिक्र किया था एवं जिले के अधिकारियों को ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को मैनेज करना पड़ता है जिसके लिए 40 हजार रुपए प्रति माह मांगा जा रहा था, बाद में 30 हजार रुपये प्रतिमाह पर आ गईं थी 4 माह का 1 लाख 20 हजार रुपये मांग रही थीं, कहीं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, निर्वाचन में, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों के खर्च के लिए हमको देना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि एडीएम साहब मीटिंग में बोले हैं कि लक्ष्मी पुत्र विभाग है जो खर्च के लिए पैसे दें, हम नही दे पाए तो 14 पेटी डियूटी पेड़ माल उठा लाई हैं। बार बार सिस्टम में आने को कहती रही हैं इसलिए हमने 4 माह का 1 लाख 20 हजार रुपया दिया है।