थाना प्रभारी खैरहा एवं सिंहपुर को सर्व समाज समन्वय समिति ने यूजीसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।
भारत सरकार होश में आओ यूजीसी काला कानून वापस ले जाओ" के नारे सर्व समाज के लोगों ने लगाएं।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल मुख्यालय देश में लगातार सर्व समाज समन्वय समिति के द्वारा यूजीसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है सर्व समाज के लोगो ने अपने ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई UGC- 2026 जिसे दिनांक 15 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अत्यन्त गंभीर संवैधानिक एवं विधिक
प्रश्न उत्पन्न करती हैं।यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाई गई बताई जा रही है। तथा इसमें SC,ST,OBC, एवं दिव्यांग छात्रो के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर equity कमेटियों के गठन का प्रवधान किया गया है, जिन्हें शिकयातों की जांच का अधिकार दिया गया है। सर्व समाज समन्वय समिति, शहडोल का यह स्पष्ट एवं दृढ़ मत है कि उक्त अधिसूचना भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15, एवं 21 की भावना के अनुरुप नही है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, किन्तु यह अधिसूचना समानता की समग्र अवधारणा का स्थापित करने के स्थान पर केवल SC,ST एवं OBC वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर केद्रित है। जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण को पूर्णतः नजर आंदज करती है।यह अधिसूचना एकतरफा दृष्टिकोण अपनाते हुऐ समान अवसर के सिंध्दात को कमजोर करती हैं, जो कि संविधान की मूल संरचना के प्रतिकूल है। किसी भी कानून या नियम का उद्देश्य सभी वर्गो के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहियें न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलन उत्पन्न करना।यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक Dropt में OBC वर्ग को शामिल न किए जाने,तथा झूठी या फर्जी शिकयतों पर किसी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ था । यद्यपि अंतिम संस्करण में OBC वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया, तथापि दुर्भावनापूर्ण अथवा झूठी शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान न होना, इस अधिसूचना को और अधिक खतरनाक बनाता है तथा इसके दुरुपयोग की व्यापक संभावना उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में यह अधिसूचना विश्वविद्यालयों पर लागू की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षणिक परिसरों में भय, असंतोष एवं असमानता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है।यह तथ्य भी विचारणीय है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है,जिसमें से लगभग एक-तिहाई जनसंख्या सामान्य वर्ग की है, अर्थात लगभग 40 से 50 करोड़ नागरिक।इस प्रकार की अधिसूचनाएँ सामान्य वर्ग के करोड़ों छात्रों एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती हैं।इसके अतिरिक्त, देश के विकास, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग एवं राजस्व सृजन में सामान्य वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अग्रणी रहा है। इसके बावजूद, इस प्रकार की अधिसूचनाओं के माध्यम से सामान्य वर्ग के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण का निरंतर हनन किया जाना, समाज में व्यापक असंतोष एवं नाराजगी को जन्म दे रहा है।हम सभी सर्व समाज समन्वय समिति के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से यह स्पष्ट एवं सशक्त मांग करते है कि उक्त यूजीसी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस (Rollback) लिया जाए तथा सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष, संतुलित एवं संविधान सम्मत नीति का निर्माण किया जाए।और हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता, सर्व समाज समन्वय समिति लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं विधिक तरीकों से इसका विरोध करती रहेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत विधिक उपाय अपनाने के लिए भी बाध्य होगी।
विरोध प्रदर्शन में सामान्य वर्ग सामाजिक संगठन, में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा,अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भारतवर्ष, विराट क्षत्रिय महासभा, रॉयल राजपूत संगठन, श्री राजपूत करणी सेना, उपसरपंच संगठन महासमिति ,सर्व वैश्य समाज ,पेंशनर एसोसिएशन म.प्र.,अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, जिला कायस्थ समाज, सभी संगठनों एवं उपस्थित नागरिकों ने सर्व समाज से कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में समरसता, समानता एवं न्याय की स्थापना है, न कि किसी वर्ग के विरुद्ध नफरत फैलाना संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिलेश कुमार शर्मा रमाकांत सिंह अमरेंद्र तिवारी ओंकार सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, अनमोल सिंह, महेश सिंह अर्जुन सिंह ओम प्रकाश सिंह विवेक सिंह अविनाश सिंह विजय सिंह पुष्पराज सिंह संजीव सिंह अजय सिंह पुष्कर सिंह रमाकांत सिंह कपिल सिंह मनु प्रताप श्रीवास्तव शेखर सिंह आदर्श सिंह शुभम सिंह योगेंद्र सिंह राकेश सिंह राकेश सिंह मनोज त्रिपाठी राजेंद्र सिंह रणजीत सिंह पुष्पेंद्र सिंह रामनिवास गुप्ता अमरीश श्रीवास्तव हेमंत तिवारी सुनील मिश्रा कपिल गुप्ता और स्थानीय सैकड़ो ग्रामीणों की उपस्थित रहा।